स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश: हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने की नई पहल

स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश: इस कार्यक्रम ने समानता स्थापित करने और लड़कियों के अधिकारों को सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ावा दिया।

लखनऊ स्थित राज्य ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली इस वर्ष ‘स्कूल चलो पहल’ शुरू करेगी ताकि सभी छात्रों को स्कूली शिक्षा मिल सके। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को छात्रों के लिए अध्ययन पद्धतियां स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो अप्रैल से शुरू होंगी और इसमें नए प्रवेशित छात्रों के साथ-साथ नई कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र भी शामिल होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों और शिक्षकों से यह सार्वजनिक प्रतिबद्धता जताने का अनुरोध किया कि राज्य का कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। यह अभियान इस बात की जांच करेगा कि क्या पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्र छठी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, साथ ही आठवीं कक्षा के बाद नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों और बारहवीं के बाद की शिक्षा में नामांकन पर भी नज़र रखेगा। एक कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र कभी-कभी अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक यात्रा बाधित हो जाती है। विद्यालय उन छात्रों की पहचान करेगा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और उन्हें वापस कक्षा में लाएगा। प्राथमिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग अपनी समन्वय प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे।

इस मिशन के तहत शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने होंगे ताकि अप्रैल से छात्र प्रतिदिन स्कूल आ सकें। विभाग का मानना है कि इस पहल से राज्य भर में छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी। शिक्षा प्रणाली प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक की प्रगति को बनाए रखेगी। यह कार्यक्रम लड़कियों को शैक्षिक लाभ प्रदान करेगा और कई छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के अवसरों तक पहुंच बढ़ाएगा।
माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर शिक्षा अधिकारियों के लिए एक बड़ी समस्या है।

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में यह पता चलेगा कि राज्य की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के छात्र नामांकित हैं। नामांकन दर 90.9 प्रतिशत है जबकि ड्रॉपआउट दर लगभग 1.9 प्रतिशत है। कक्षा छह से आठ तक की उच्च प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर 90.3 प्रतिशत है। ड्रॉपआउट दर 5.2 प्रतिशत है। सबसे गंभीर समस्या माध्यमिक शिक्षा स्तर पर है। आठवीं कक्षा के बाद नामांकन दर घटकर 78.7 प्रतिशत हो जाती है और कक्षा नौ से बारह तक की माध्यमिक शिक्षा अवधि के दौरान यह घटकर 58.4 प्रतिशत रह जाती है।

माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में ड्रॉपआउट दर 14.1 प्रतिशत है। विशेषज्ञों के अनुसार, आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले अधिकांश छात्र अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए काम करने हेतु स्कूल छोड़ देते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रणाली कौशल-आधारित रोजगार पाठ्यक्रम विकसित करती है जो छात्रों को बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए अपने कौशल विकसित करते हुए अध्ययन करने की अनुमति देते हैं।